नई औद्योगिक नीति से हिमाचल में बढ़ेगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री सुक्खू

शिमला, 09 जुलाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नीति से राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने में मदद मिलेगी।

शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों से चर्चा की जा रही है। उनका कहना था कि सरकार ऐसी नीति तैयार कर रही है जो उद्योगों के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली को भी और मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की स्थापना और संचालन से जुड़ी नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में कई नीतिगत फैसले और कानूनी सुधार किए जा चुके हैं।

बैठक में ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं का काम तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2,071 करोड़ रुपये की इस परियोजना से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए करीब 800 बीघा भूमि समतल की जा चुकी है और साइट विकास का काम तेजी से चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बल्क ड्रग पार्क में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्टीम जनरेशन सुविधा का काम 15 जुलाई तक पूरा किया जाए।

धर्मशाला में बन रहे यूनिटी मॉल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की पहली किस्त के रूप में 66 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और साइट विकास का कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 'वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट्स' कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के उत्पादों की पहचान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि इस पहल से लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।