शिमला, 12 दिसंबर। केन्द्रीय राज्य मंत्री विधि और न्याय मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में त्वरित न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के तहत अनन्य पोक्सो न्यायालय स्थापित की गई हैं। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में अर्जुन राम मेघवाल ने गुरूवार को राज्यसभा में बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत लागू किया गया है, जिसमें 790 न्यायालयों को स्थापित करने लक्ष्य रखा गया है। इस स्कीम को अब तक दो बार विस्तारित किया गया है और नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक किया गया है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश को अब तक 9.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें छह एफटीएससी (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2.22 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इस पहल से हिमाचल प्रदेश में न्याय वितरण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और पोक्सो जैसे संवेदनशील मामलों का शीघ्र निपटान किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को न्याय में शीघ्रता और पारदर्शिता मिलेगी।