शिमला, 22 दिसंबर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर मनरेगा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के हित में ‘विकसित भारत जी-राम जी योजना’ जैसी प्रभावी, पारदर्शी और भविष्य उन्मुख योजना लागू की है, जो केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थायी आजीविका, कौशल विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ठोस कदम है।
जयराम ठाकुर ने साेमवार काे जारी एक बयान में कहा कि इस योजना में समयबद्ध भुगतान, तकनीक आधारित निगरानी और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है, जो कांग्रेस शासन में कभी संभव नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भगवान राम के नाम से अपनी वैचारिक चिढ़ के कारण इस योजना का विरोध कर रही है। उनका कहना था कि यह विरोध नीति का नहीं, बल्कि मानसिकता का है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार का प्रदर्शन केवल सियासी नौटंकी है। मनरेगा को लेकर सरकार की गंभीरता इस बात से स्पष्ट है कि अगस्त के बाद से राज्य सरकार ने अपने हिस्से की दिहाड़ी का भुगतान नहीं किया, जबकि केंद्र की ओर से राशि जारी की जाती रही। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2006 में मनरेगा का बजट 11,300 करोड़ रुपये था, जिसे कांग्रेस 10 वर्षों में 33,000 करोड़ तक ही बढ़ा सकी। वहीं, मोदी सरकार ने 2015-16 में इसे 41,000 करोड़ और कोविड काल में 2020-21 में बढ़ाकर 1.10 लाख करोड़ रुपये किया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कृषि बजट को भी कांग्रेस शासन के 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 2025-26 में 1,39,607 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3.90 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से किसानों को दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत जी-राम जी योजना’ महात्मा गांधी के रामराज और ग्रामोदय के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भरता, सम्मान और स्थायी विकास से जोड़ेगी।