शिमला, 4 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर विपक्षी दल भाजपा आक्रामक है, वहीं सरकार ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में भाजपा पर हिमाचल सरकार को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर बनाने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिरने के भाजपा के प्रयास बार-बार विफल रहे हैं जबकि खुद भाजपा में गृह युद्ध चल रहा है और भाजपा में भाजपा ओ यानी ओरिजिनल और भाजपा सी यानी कांग्रेस गुट आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा से सत्ता से बाहर होने का दर्द सहन नहीं हो रहा है इसलिए बिना मतलब के मुद्दे उछाले जा रहे हैं और सरकार जो कार्य कर रही है उनको दबाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का काम भाजपा कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी हिमाचल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। केंद्र से आने वाली मदद को प्रदेश भाजपा के नेता रोकने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी हिमाचल से भेदभाव कर रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सरकार को अस्थिर करने में लगी है लेकिन कांग्रेस सरकार के पास दो साल पहले भी 40 विधायक थे और आज भी 40 विधायक हैं, अगर अब भी भाजपा बाज नहीं आती है तो कांग्रेस के विधायक 40 से 45 हो जाएंगे। इसलिए भाजपा के नेता सरकार गिराने के प्रयास बंद करे और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाए।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा चाहे जितनी मर्जी बाहर से नेताओं को बुलाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करे, लेकिन सरकार विकास कार्यों से पीछे नहीं हटेगी।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस से भाजपा इनकार करती है पर सीपीएस मामले में भाजपा नेताओं ने ही याचिका डाली जबकि उनमें से कई खुद सीपीएस रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीपीएस मामले में विधायकों को अन सेट करने की कोशिश भाजपा ने की।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गारण्टी की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने ओपीएस दी। भाजपा ने ओपीएस बंद की थी और हमने शुरू की। ओपीएस शुरू करने की सजा यह मिली कि 2000 करोड़ रुपये केंद्र ने कम कर दिए, साथ ही एनपीएस का पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपदा में भी केंद्र ने कोई सहयोग नहीं किया। बीबीएमबी के 5000 करोड़ रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं जबकि यदि केंद्र दखल दे तो एक दिन में यह पैसा मिल सकता है। वैसे ही शानन प्रोजेक्ट प्रदेश का है फिर भी केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि इस मामले में कोई सहयोग नहीं दिया जा सकता।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम कर दी गयी है। जीएसटी कंपनसेशन का भी प्रदेश को नुकसान हो रहा है। प्रदेश को जो राजनीतिक और आर्थिक नुकसान आज पहुंचाया जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ।