नई दिल्ली, 24 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक में ‘विकसित राज्य से विकसित भारत’ की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में सभी भागीदार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को पूरी एकता के साथ समर्थन दिया।
बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में तीन क्षेत्रों कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया और राज्यों से आग्रह किया कि वे इन क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार और दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और ‘अब एक निर्णायक विकास यात्रा पर निकलने का समय है।’
सुब्रह्मण्यम ने बताया कि 36 में से 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बैठक में भाग लिया, जो अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि प्रतिनिधि एक सकारात्मक सोच के साथ आए थे। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए।
पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ‘विकसित राज्य’ विज़न डॉक्युमेंट्स की परिकल्पना—जैसे ‘विकसित बिहार’, ‘विकसित ओडिशा’ आदि—को आगे बढ़ाते हुए इस बैठक में राज्यों को अपने-अपने विकास रोडमैप को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इस दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के समर्थन में पूरी सहमति देखने को मिली। सीईओ सुब्रह्मण्यम ने इसे एक दुर्लभ उदाहरण बताया जब सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बिना किसी मतभेद के एक साझा निर्णय पर सहमति जताई।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इस बात को रेखांकित किया कि यह बैठक आयोग की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस विचार को दोहराया कि पिछले वर्षों में इस मंच ने सहमति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों में योगदान दिया।