नई दिल्ली, 16 जुलाई। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी को 2032 तक 60 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार हेतु 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीसीईए ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड को बिजली के बढ़े हुए आवंटन को मंजूरी दे दी। इस निवेश का उद्देश्य 20,000 करोड़ रुपये तक के परिव्यय के साथ अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।
उन्होंने बताया कि इससे अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए पूर्व में स्वीकृत निर्धारित सीमा 7,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। इससे वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और देशभर में चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने और निवेश सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।