शिमला, 20 अगस्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष मुद्दों और तथ्यों के साथ सदन में आए। सरकार हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार 10 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। विपक्ष विरोध और वॉकआउट कर सकता है, लेकिन सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को शिमला के छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने प्रदेशवासियों से सद्भावना दिवस मनाने का आग्रह किया। राजीव गांधी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को मतदान का अधिकार देने, महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने और बेहतर शिक्षा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू करने जैसे फैसले उनके योगदान से जुड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत हिमाचल में 68 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तैयार किए जा रहे हैं।
हिमकेयर योजना में कथित गड़बड़ी की विजिलेंस जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है और उन्हें जांच एजेंसी के सामने तथ्य रखने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. जनक राज पूर्व भाजपा सरकार के समय मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहे हैं और उसी दौरान हिमकेयर योजना से जुड़े कुछ मामलों की जांच चल रही है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हिमकेयर योजना में पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन दर्ज किए गए हैं और जांच में अभी और तथ्य सामने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार किसी के खिलाफ द्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
पेपर लीक पर भाजपा को घेरा
पेपर लीक के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय हिमाचल में पेपर लीक के मामले सामने आए थे और उनकी सरकार ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सलाह दिए जाने पर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीबीआई को कार्रवाई की जरूरत महसूस हो रही है तो वह खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने पूछा कि सीबीआई किसे बचाना चाहती है।
कांग्रेस कार्यसमिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक और अपने दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पार्टी का आगे का कार्यक्रम सीडब्ल्यूसी तय करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद वह दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार के सामने हिमाचल के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
बीबीएमबी से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर फैसला हिमाचल के पक्ष में आता है तो प्रदेश को हर साल करीब 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हिमाचल की ओर से पेश होंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा इस मामले में अपना एफिडेविट दे चुका है, जबकि पंजाब की ओर से इस पर आनाकानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला हिमाचल के पक्ष में आने पर प्रदेश को अतिरिक्त आय मिलेगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा को हिमाचल के पानी का लाभ मिलता रहेगा।