शिमला, 23 जून। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारियों के 24 जून की मध्यरात्रि से प्रस्तावित चक्का जाम से पहले प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को साफ कहा है कि सरकार किसी भी हालत में एचआरटीसी की बस सेवाओं को बाधित नहीं होने देगी।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चालक और परिचालक हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार जरूरत पड़ने पर नए चालकों और परिचालकों की भर्ती करने से भी पीछे नहीं हटेगी।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया गया है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी तरह की हड़ताल या चक्का जाम कानून के दायरे में आएगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और सरकार आम लोगों को परेशानी में नहीं पड़ने देगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के दरवाजे खुले हैं और सरकार संवाद के जरिए समाधान चाहती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चक्का जाम या दबाव की राजनीति से समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। उनके मुताबिक कुछ कर्मचारी नेताओं ने हाल के दिनों में बयानबाजी के दौरान भाषा की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, जिससे सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की जीवनरेखा है और लाखों लोग रोजाना इसकी सेवाओं पर निर्भर हैं। सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आम जनता की सुविधा और परिवहन व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेशभर में बस सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहें और लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।