शिमला, 03 सितंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक, 2026 शामिल हैं।
भारतीय स्टांप विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जबकि युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक और सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक बिना चर्चा के पारित किए गए। पारित विधेयकों को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
महिलाओं को एक करोड़ तक की संपत्ति पर राहत
भारतीय स्टांप विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने विभिन्न शुल्कों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर आम लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति महिलाओं के नाम कराने पर स्टांप ड्यूटी आठ प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत की गई है। एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति पर महिलाओं और अन्य खरीदारों के लिए आठ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी होगी। पुरुष और अन्य खरीदारों के लिए 40 लाख रुपये तक की संपत्ति पर छह प्रतिशत और 40 लाख रुपये से अधिक पर आठ प्रतिशत शुल्क लगेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि स्टांप कानून के कुल 65 प्रावधानों में से 49 में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई दस्तावेजों पर शुल्क लंबे समय से नहीं बदला गया था, इसलिए दरों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार तर्कसंगत किया गया है। शपथ पत्र की फीस 100 रुपये की गई है।
बाहरी लोगों और पावर ऑफ अटॉर्नी पर बढ़ेगा शुल्क
संशोधन के तहत हिमाचल से बाहर के लोगों के लिए स्टांप ड्यूटी 12 प्रतिशत होगी। हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के तहत सरकार की अनुमति से संपत्ति का हस्तांतरण या पट्टा लेने वाले बाहरी व्यक्तियों पर यह दर लागू होगी। एक ही खरीदार और विक्रेता के बीच एक साल के भीतर दोबारा रजिस्ट्री होने पर, निर्धारित सीमा से अधिक कुल मूल्य होने की स्थिति में पहले के मामलों को जोड़कर आठ प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया जाएगा। हिमाचल से बाहर रहने वाले गैर-निवासी के पक्ष में या हिमाचल से बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी करने पर सामान्य स्टांप शुल्क से 100 गुना शुल्क वसूला जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में सामान्य मुख्तारनामा की दरें अधिक होने के कारण कुछ लोग हिमाचल में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने स्टांप शुल्क और अन्य फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वकील की फीस 100 से बढ़ाकर 1,000 रुपये, नोटरी की फीस 10 से बढ़ाकर 100 रुपये और सामान्य मुख्तारनामा की फीस 200 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक की गई है। त्रिलोक जम्वाल ने भी शुल्क बढ़ोतरी को आम लोगों और ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बताया।
पंचायत चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव, अतिक्रमण करने वाले परिवार की बहू भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगी
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 में परिवार की परिभाषा में बदलाव किया गया है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है तो उसका बेटा पंचायत या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता था, जबकि उसकी बहू चुनाव लड़ सकती थी। संशोधन के बाद अतिक्रमण करने वाले परिवार की बहू भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब छह साल पहले परिवार की परिभाषा बदलने का सुझाव सरकार को दिया था।