शिमला, 07 जनवरी। नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुनियोजित निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को किफायती, पर्यावरण अनुकूल और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है।
बुधवार को यहां हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और संपत्ति संबंधी विवादों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेरा द्वारा परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाकर खरीदारों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में रेरा के अंतर्गत 269 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 159 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं। अब तक प्राप्त 194 शिकायतों में से 144 का निवारण किया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेब-एक्स के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। रेरा द्वारा अब तक ट्रेजरी में 1.2 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं तथा लगभग 7 करोड़ रुपये घर खरीदारों को वापस दिलाए गए हैं।
राजेश धर्माणी ने कहा कि रेरा घर खरीदारों को सशक्त बनाने और परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि डेवलपर्स के लिए परियोजना से संबंधित प्लान, ले-आउट और निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री का विवरण देना अनिवार्य किया गया है, जिससे खरीदारों को बेहतर और विश्वसनीय परियोजनाएं मिल सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि निष्पादन एजेंसियों द्वारा जियो-टैग फोटोग्राफ और वीडियो के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी कर संबंधित विभागों द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा। शिकायतों के त्वरित निवारण और परियोजनाओं से जुड़े मामलों के समाधान से रेरा खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विश्वास को मजबूत कर रहा है।
बैठक में बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल के गठन को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर रेरा के अध्यक्ष आर. डी. धीमान, सदस्य विदुर मेहता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।