शिमला, 12 नवंबर। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्निर्मित करने की योजना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिमाचल की अनमोल धरोहरों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सरकारी संपत्तियों के भविष्य पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
राकेश जमवाल ने वीरवार को शिमला से जारी एक बयान में कहा कि पीटरहॉफ केवल होटल नहीं, बल्कि शिमला की ऐतिहासिक पहचान और प्रदेश की महत्वपूर्ण धरोहर है। यहां सरकारी समारोहों, विवाह आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण को पीपीपी आधार पर मंजूरी दी गई। 12 जून 2026 के बाद नई बुकिंग स्वीकार नहीं करने के निर्देश भी जारी हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि पीटरहॉफ कब तक बंद रहेगा और इससे पर्यटन निगम को कितना राजस्व नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ के अलावा पर्यटन निगम की आठ अन्य इकाइयों को भी निजी ऑपरेटरों के माध्यम से चलाने की मंजूरी दी गई है। इनमें फागू का एप्पल ब्लॉसम, कुल्लू का सरवरी, बिलासपुर का लेक व्यू, चिड़ी का ममलेश्वर, रोहड़ू का चांशल, परवाणू का शिवालिक, कसौली का ओल्ड रॉस कॉमन और खरापत्थर का गिरीगंगा शामिल हैं। उनके अनुसार इन इकाइयों से वर्ष 2025-26 में 6.76 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इसके बावजूद इन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की गई।
जमवाल ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि पीटरहॉफ की बाजार कीमत कितनी है, पुनर्निर्माण पर कितना खर्च होगा और निजी कंपनी को कितने वर्षों के लिए संचालन का अधिकार मिलेगा। पर्यटन निगम के कर्मचारियों के भविष्य और संपत्तियों के स्वामित्व पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए।
उन्होंने छराबड़ा स्थित वाइल्डफ्लावर हॉल का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी संपत्तियों से जुड़े निजी संचालन के समझौते दूरगामी असर डालते हैं। सरकार सभी मूल्यांकन रिपोर्ट, निविदाएं, प्रस्तावित समझौते और राजस्व अनुमानों को सार्वजनिक करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्निर्माण की आड़ में सरकारी संपत्तियों पर निजी नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता बनाया जा रहा है।