शिमला, 19 अप्रैल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी बकाया भुगतानों को 30 अप्रैल, 2025 तक निपटाया जाए। उन्होंने यह निर्देश शनिवार काे वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना के तहत IGMC शिमला, PGI चंडीगढ़ और टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने 'सहारा योजना' के लाभार्थियों को समय पर किस्तें जारी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कारगर कदमों के चलते प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। बैठक में प्रधान सचिव वित्त दिवेश कुमार और विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल भी उपस्थित रहे।