शिमला, 17 मार्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में किसी भी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, कर्मचारियों को राहत देने और विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए 12 नई योजनाओं की घोषणा की है।
बजट में 12 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना, एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी मातृ-शिशु संकल्प योजना, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, ग्रीन पंचायत योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, रोगी मित्र योजना, आचार्य चरक योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना शामिल हैं।
गाय-भैंस के दूध और अनाज के बढ़े समर्थन मूल्य
मुख्यमंत्री सुक्खू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये करने की घोषणा की है।
प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया।
प्राकृतिक हल्दी की खरीद 90 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी।एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत ऋणग्रस्त किसानों को राहत दी जाएगी। सरकार वन टाइम सेटलमेंट के तहत किसानों के मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50 फीसदी वहन करेगी, जिससे जमीन नीलामी की स्थिति में फंसे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
बजट में कर्मचारियों और श्रमिकों को राहत
बजट में दिहाड़ीदार मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपये की वृद्धि, आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 12,750 रुपये प्रतिमाह तय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा वर्कर को 300-300 रुपये अधिक मानदेय, मिड-डे मील कर्मियों, सिलाई शिक्षकों, पंचायत चौकीदारों, राजस्व चौकीदारों, आईटी शिक्षकों, जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पस वर्कर्स और पीडब्ल्यूडी के मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी और जल रक्षक, पैरा फिटर, राजस्व लंबरदार और एसपीओ के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
डॉक्टरों के वजीफे में बढ़ोतरी
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और एम्स चमियाणा में पढ़ रहे पीजी डॉक्टरों का वजीफा 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि डीएनबी-सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का वजीफा बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
सामाजिक योजनाओं का विस्तार
सामाजिक पेंशन योजनाओं में 37,000 नए लाभार्थी शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2025-26 में 21 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा
मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत होम स्टे यूनिट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। थ्री स्टार से सेवन स्टार तक के 200 नए होटल ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।
100 करोड़ रुपये की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत महिला और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ
मुख्यमंत्री ने ड्रग डिपेंडेंस प्रीवेंशन, डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड के गठन की घोषणा की, जो नशा मुक्ति के लिए PGI चंडीगढ़ और AIIMS दिल्ली के सहयोग से एक्शन प्लान तैयार करेगा। इसके अलावा, प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) गठित की जाएगी।
ऑल्टो से विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट पेश करने के लिए अपनी निजी ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे और खुद गाड़ी चलाई। उनके साथ विधायक संजय अवस्थी और हरीश जनारथा मौजूद रहे। यह तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री ने बजट वाले दिन अपनी निजी कार में विधानसभा जाने का निर्णय लिया।