नई दिल्ली, 28 मार्च। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले एक माह के दौरान 4 हजार 11 करोड़ रुपये का केंद्र का अंश राज्यों को जारी किया गया है। इस दौरान 2612 किलोमीटर लम्बाई की 231 सड़कों और 96 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी अलग-अलग राज्यों में दी गई है।
यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि पुदुचेरी में 108 किलोमीटर लम्बाई की 41 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। पीएम-जनमन योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को 508 करोड़ 29 लाख रुपये की 738.99 किलोमीटर की 377 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। इसी दौरान त्रिपुरा को 76 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से लगभग 84 किलोमीटर लम्बाई की 25 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। बिहार को 5 सड़कें और 103 पुल दिये गये हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी एक सड़क और एक पुल स्वीकृत किया गया है।
मंत्री ने बताया कि मणिपुर को 41 सड़कें दी गई हैं। मध्य प्रदेश को 6 पुल स्वीकृत किये गये हैं और आन्ध्र प्रदेश को 338 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये, बिहार को 157 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 185 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 309 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 342 करोड़ रुपये, झारखंड को 445 करोड़ रुपये, लद्दाख को 37 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 165 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 391 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 378 करोड़ रुपये की राशि का केंद्र का अंशदान दिया गया है।
शिवराज सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता दी जा रही है ताकि गांव भी बारहमासी सड़कों से जुड़ सकें। ग़रीबों और ग्रामीण भाई-बहनों को उसका लाभ मिल सके।